AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के पास वक्फ की 3 हजार करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है. उनके अलावा भी बहुत से लीडर और मजहबी संस्थाएं हैं, जिन्होंने वक्फ की संपत्ति लीज पर ले रखी है. मामूली किराये के साथ ये प्रॉपर्टी सालों से उनके पास है. इसका फायदा जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा. वक्फ एक्ट में संशोधन हुआ तो काफी कुछ सामने आएगा.
संसद में जल्द ही वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश हो सकता है. असदुद्दीन ओवैसी समेत कई मुस्लिम लीडर इस बदलाव को धार्मिक आजादी से छेड़छाड़ बता रहे हैं. इस बीच वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद ने सरकार की मंशा सही बताते हुए दावा किया कि नया बिल अगर ढंग से लागू हो सका तो माइनोरिटी को काफी फायदा होगा. aajtak.in ने उनसे वक्फ से जुड़े कई पहलुओं पर बात की. सवाल-10 साल पहले वक्फ में बदलाव हुआ था, क्या फिर बदलाव की जरूरत है?जवाब- हां, अमेंडमेंट सरकार की रेगुलर प्रक्रिया का हिस्सा है.
रेवेन्यू डिपार्टमेंट वैसे तो बाकी विभागों की संपत्ति की भी कीपिंग करता है, लेकिन वो ओनर नहीं होता उसका. पड़ताल करते हुए अगर सरकार की मंशा कुछ अलग हो गई तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जितना कहेगा, उतनी ही वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी. जैसे दिल्ली में फिलहाल 123 विवादित संपत्तियां हैं. सरकार और वक्फ के बीच खींचतान है. राजस्व इसका सर्वे करेगा. नीयत सही रहे तो बात बन जाएगी.Advertisementसवाल- वक्फ के पास इतनी दौलत आई कहां से?जवाब- हर मजहब में दान की व्यवस्था है.
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