विपक्ष की ओर से जनगणना की मांग लंबे से की जा रही थी। 2024 लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। अब सरकार इस पर आगे बढ़ने जा रही है। सरकार के प्लान पर गौर करें तो सरकार अगले साल से जनगणना शुरू करेगी और 2026 तक इसे पूरा करेगी। जाति गणना शामिल करने पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। वहीं 2002 में एनडीए सरकार ने परिसीमन 25 साल के लिए स्थगित...
नई दिल्ली: केंद्र सरकार अगले साल बहुप्रतीक्षित जनगणना कराने जा रही है। 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। सूत्रों के अनुसार, इस प्रक्रिया में जातिगत गणना को शामिल किया जाए या नहीं, इस पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। जनगणना के बाद, सरकार चुनाव क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करेगी। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। ये दोनों प्रक्रियाएं जनगणना से जुड़ी हुई हैं।2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन NDA सरकार ने 84वें संशोधन के माध्यम...
हालांकि, एक सूत्र ने बताया कि इसे कैसे किया जाए, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और धर्म की मौजूदा गणना में ओबीसी श्रेणी को जोड़ने, इसमें सामान्य, एससी-एसटी श्रेणियों में उप-वर्गों के सर्वे को शामिल करने जैसे सुझाव हैं। परिसीमन की अपनी समस्याएं होंगी, क्योंकि दक्षिण के राज्य, संसद में अपने राजनीतिक हिस्से पर प्रभाव को लेकर चिंतित है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर में अधिक आबादी वाले राज्यों के कारण वहां अनुपातहीन संख्या में सीटें होंगी।दक्षिण की विभिन्न राज्य सरकारों...
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