अग्निवीर मसले पर विपक्ष के हमलों और उनके नैरेटिव की धार को कुंद करने के लिए आखिरकार मोदी सरकार ने तैयारी कर ली है। इस साल कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। बीजेपी नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव की तरह ही ये मुद्दा उसे महंगा पड़े।
नई दिल्ली : तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की भर्ती से जुड़ी अग्निपथ स्कीम को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटके के बाद जेडीयू और एलजेपी जैसे उसके सहयोगी भी अग्निपथ स्कीम की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। विपक्ष के हमलों और सहयोगी दलों के दबाव से बैकफुट पर आई मोदी सरकार अब इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से काउंटर करने की तैयारी कर चुकी है। यही वजह है कि अब मोदी सरकार सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का जोर-शोर से प्रचार कर...
प्रतिशत आरक्षण, फीजिकल टेस्ट भी नहीं होगा, एज रिलेक्सेशन भीअग्निवीर मसले पर विपक्ष के हमलों और उसके नैरेटिव को कुंद करने के लिए मोदी सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों में आरक्षण का दांव खेला है। गुरुवार को कई केंद्रीय बलों ने ऐलान किया कि वे अपनी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देंगे।सीआईएसएफ की डायरेक्टर जनरल नीना सिंह और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल ने गुरुवार को भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की योजना को विस्तार से बताया। सिंह के...
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