अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों को भर्ती किया जाता है. यह भर्ती चार साल के लिए होती है. इस दौरान नियमित वेतन के अलावा चार वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर अग्निवीर सैनिकों को लगभग 12 लाख रुपए मिलते हैं.
केंद्र सरकार ने 10 अलग-अलग मंत्रालयों के सचिवों को अग्निपथ योजना की समीक्षा का कार्य सौंपा है. सचिवों का यह समूह अग्निपथ योजना के जरिए सैनिकों की भर्ती को और अधिक आकर्षक बनाने के तरीके सुझाएगा. इस पहल के जरिए यदि अग्निपथ योजना में कोई कमी हो तो उसे भी दूर किया जा सकता है. गौरतलब है कि एक निश्चित संख्या में अग्निवीरों को स्थायी सेवा का अवसर भी मिलता है. अब इस योजना की समीक्षा की जा रही है. इसमें कई नए सुधार और नए पहलू जोड़े जा सकते हैं.
भारत सरकार के ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अपनी रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत प्रस्तुति देंगे. फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय में यह प्रस्तुति कब दी जाएगी, इसकी तिथि निश्चित नहीं है. लेकिन माना जा रहा है कि अगले सप्ताह तक सचिवों का यह समूह अपना विवरण प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष पेश कर सकता है. इस विषय पर कोई भी निर्णय लेने से पहले व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया जाएगा. राज्यों व विभिन्न हितधारकों से परामर्श व फीडबैक लिया जा सकता है.
Agnipath Yojana Army Recruitment
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