लेख अटल बिहारी वाजपेयी के बजट और आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डालता है। इसमें आय कर सीमा में वृद्धि, सोने के आयात को कानूनी बनाने, प्रवासी भारतीयों को सोना लाने की छूट, रोजमर्रा की वस्तुओं को कर मुक्त करने और उत्पाद और सीमा शुल्क में कमी जैसे विषयों को शामिल किया गया है। लेख में राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमैन की नियुक्ति प्रक्रिया और मनमोहन सिंह के द्वारा इसे ठंडे बस्ते में डाल देने की घटना का भी उल्लेख किया गया है।
अटल बिहारी वाजपेयी ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने कहा कि बजट अच्छा है। वस्तुओं की कीमतों पर क्या असर होगा, यह देखने वाली बात है। अच्छा होता अगर आयकर सीमा को 28 से बढ़ाकर 48 हजार कर दिया जाता। मध्यम वर्गीय नाैकरीपेशा लोगों की आयकर सीमा 22 हजार से बढ़ाकर 28 हजार रुपये कर दी। सोने के आयात को कानूनी बनाने के लिए साहसिक कदम उठाया और प्रवासी भारतीयों को पांच किलोग्राम तक सोना लाने की छूट दी। उन्होंने सोने के बदले बॉन्ड प्राप्त करने की एक स्कीम की घोषणा की। रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं को कर मुक्त कर दिया।...
मामलों में नहीं मानते थे सिफारिश वर्ष 1992 में राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमैन की नियुक्ति होनी थी। वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से विचार विमर्श कर नाै राष्ट्रीयकृत बैंकों केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व अन्य बैंकों के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर पदों के लिए नाै नामों की सूची स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति के पास भेजी। केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव चव्हाण और रक्षा मंत्री शरद पवार के कारण कुछ नाम बदल दिए गए। इससे मनमोहन सिंह असंतुष्ट हो गए और बैंकों के...
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