बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारतीय व्यवसायों, विशेषकर अडानी समूह के समझौतों की जांच करेगी। अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने 2017 में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ 25 साल का बिजली खरीद समझौता किया था। सरकार यह देखेगी कि क्या बिजली की कीमतें उचित हैं और अनुबंध शर्तें सही...
नई दिल्ली: गौतम अडानी के अडानी ग्रुप की चेतावनी के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने टेढ़ी चाल चलने के संकेत दिए हैं। मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार भारतीय व्यापारों की जांच करने वाली है। इनमें अडानी समूह भी शामिल है। यह ग्रुप 2017 के एक समझौते के तहत अपनी झारखंड इकाई से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करता है। अंतरिम सरकार यह जानना चाहती है कि समझौते की शर्तें क्या हैं और क्या बिजली के लिए जो कीमत चुकाई जा रही है वह उचित है। अंतरिम सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर...
जांच इस बात के लिए की जाएगी कि वे यहां क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश कितना भुगतान कर रहा है, क्या यह उचित है, ये सभी सवाल उठेंगे।'अडानी पावर के साथ हुई थी डील नवंबर 2017 में अडानी पावर लिमिटेड ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ 25 साल के लिए 1,496 मेगावाट बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत बांग्लादेश AJPL के गोड्डा प्लांट से उत्पादित 100 फीसदी बिजली खरीदेगा। यह इकाई 100 फीसदी आयातित कोयले पर चलती है। इसे मार्च 2019 में भारत सरकार ने स्पेशल इकनॉमिक जोन घोषित किया था।गोड्डा...
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