राजनीति में एक-दूसरे का प्रतिस्पर्धी या विरोधी होना स्वाभाविक है किंतु इसके लिए देश की सुरक्षा को जोखिम में डालना किसी दृष्टि से स्वीकार नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी को कम से कम अपने बयान पर खेद प्रकट करना चाहिए। विपक्ष के नेताओं को भी आगे आकर बोलना चाहिए कि हमारी राजनीतिक लड़ाई आंतरिक है किसी बाहरी देश के मामले में भारत सरकार का निर्णय ही मान्य...
अवधेश कुमार। पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बांग्लादेश के लोगों को राज्य में शरण देने का बयान हतप्रभ करने वाला रहा। सामान्य तौर पर किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे बयान की कल्पना नहीं की जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय नियम कहते हैं कि किसी दूसरे देश की आंतरिक समस्या में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाता, जब तक वहां मानवाधिकारों का लगातार सरेआम उल्लंघन नहीं हो रहा हो। संबंधित देश अगर अपने निर्दोष नागरिकों के विरुद्ध अत्याचार करने लगे तभी...
1990 में प्रवासी मजदूरों के लिए तैयार कन्वेंशन आफ माइग्रेंट वर्कर्स के 59 सदस्य देशों में भी भारत नहीं है। 1967 के प्रोटोकाल रिलेटेड टू द स्टेटस आफ रिफ्यूजीज पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। हालांकि भारत अपनी स्वाभाविक संवेदनशीलता के अनुरूप इनका पालन करता है। एक तरफ विपक्षी सांसद संविधान लहराते हुए बता रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और दूसरी ओर ममता बनर्जी स्वयं इस तरह संविधान का उल्लंघन करती नजर आ रही हैं। क्या ममता का बयान संघीय ढांचे पर प्रहार नहीं है? अगर ममता...
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