विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियम- 2024 के मसौदे का उद्देश्य सुसंगत समय प्रथाओं के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करना है। इसके तहत आईएसटी का कानूनी प्रशासनिक वाणिज्यिक और आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता प्राप्त समय संदर्भ के रूप में इस्तेमाल हो सकेगा। इसके अलावा किसी अन्य टाइम स्टैंडर्ड को अपनाना प्रतिबंधित होगा। मजबूत समय प्रसार तंत्र विकसित...
पीटीआई, नई दिल्ली। देश में अब सभी को भारतीय मानक समय को अपनाना ही होगा। एक देश एक कर व्यवस्था लागू करने और एक देश एक चुनाव के लिए कदम बढ़ाने के बाद अब सरकार देश में जल्द ही 'एक देश एक समय' को लागू करने जा रही है। समय के मानकीकरण के लिए सरकार ने सभी आधिकारिक और कमर्शियल प्लेटफार्मों पर भारतीय मानक समय के उपयोग को अनिवार्य करते हुए नियमों का यह मसौदा तैयार किया है। 14 फरवरी तक मांगे गए सुझाव उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 14 फरवरी तक लोगों से इस मसौदे पर सुझाव मांगे हैं। द लीगल मेट्रोलॉजी...
संदर्भों पर प्रतिबंध, सरकारी कार्यालयों व संस्थानों में आईएसटी का अनिवार्य प्रदर्शन शामिल हैं। क्या होंगे फायदे? इसमें समय-सिंक्रनाइजेशन सिस्टम का भी प्रविधान है ताकि साइबर सुरक्षा, विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। समय सिंक्रनाइजेशन से तात्पर्य यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया से है कि दो सिस्टम या डिवाइस एक सामान्य समय संदर्भ साझा करते हैं। इंजीनियरिंग, सुरक्षित संचार, भौतिक प्रणालियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में यह महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता मामलों का विभाग राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला व इसरो के साथ...
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