अब गणतंत्र दिवस परेड की झांकी पर आमने-सामने केंद्र व बंगाल | DW | 02.01.2020

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अब गणतंत्र दिवस परेड की झांकी पर आमने-सामने केंद्र व बंगाल | DW | 02.01.2020
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भारत की केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच जारी छत्तीस का आंकड़ा तो जगजाहिर है. इस बीच, अक्सर विभिन्न मुद्दे इस खाई को चौड़ी करने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं. अब एक और मुद्दा सामने आ गया है. WestBengal MamtaBanerjee

भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार भी दिल्ली में होने वाली 26 जनवरी की परेड में पश्चिम बंगाल की झांकी को अनुमति नहीं मिली है. इस मुद्दे पर एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार का टकराव तेज हो रहा है. राज्य में सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजंस और नागरिकता विधेयक, सीएए के खिलाफ ममता बनर्जी की मुहिम की वजह से ही यह फैसला किया गया है.

सीएए के मुद्दे पर तृणमूल व बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है. तृणमूल ने जहां इस फैसले को बंगाल और इसकी जनता का अपमान करार दिया है वहीं बीजेपी का दावा है कि इस मामले में पार्टी या केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है. इससे पहले वर्ष 2015, 2017 और 2018 में भी बंगाल की झांकी को अनुमति नहीं मिली थी.गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली झांकियों को एक लंबी व कड़ी चयन प्रक्रिया के जरिए चुना जाता है.

रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि विशेषज्ञ समिति ने दो दौर की बैठकों के बाद ही पश्चिम बंगाल के प्रस्ताव को खारिज करते हुए उसे आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया. इस बार समिति को विभिन्न राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों से कुल 56 प्रस्ताव मिले थे. उनमें से महज 22 को ही मंजूरी दी गई. उनमें से विभिन्न राज्यों के 16 प्रस्ताव हैं. पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बार 'कन्याश्री' के अलावा 'जल धरो, जल भरो' और 'सबूज साथी' थीम पर प्रस्ताव भेजे थे.

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