केंद्र सरकार ने सार्वजनिक शिकायत निवारण की समय सीमा को 30 दिन से घटाकर 21 दिन कर दिया है, जिससे शिकायत निवारण तेज और प्रभावी बनाया जा सके। सरकार ने मंत्रालयों में नोडल ऑफिसर की नियुक्ति का भी सुझाव दिया है, ताकि शिकायतों का समाधान सही विभाग के माध्यम से हो...
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सार्वजनिक शिकायत निवारण की समय सीमा को 30 दिन से घटाकर 21 दिन कर दिया है। इसके जरिए सरकार की कोशिश शिकायत निवारण को समयबद्ध, सुलभ और सार्थक बनाना है। संशोधित गाइडलाइंस में सरकार ने शिकायतें निपटाने के लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्तियों का भी सुझाव दिया है। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, जिन मंत्रालय और विभागों में शिकायतों का बोझ अधिक है वहां समर्पित नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही किसी भी शिकायत को केवल इसलिए बंद नहीं किया जाएगा कि वह विभाग से संबंधित...
लिए अपील कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी स्वतंत्र रूप से अपील पर विचार करेगा और अधिकतम 30 दिनों में उसका निपटारा किया जाएगा। नोडल ऑफिस का काम शिकायतों का वर्गीकरण, लंबित मामलों की निगरानी करना, फीडबैक के प्रोसेस को देखना, पॉलिसी में सुधार करना, समस्या के कारण को जानना, मासिक डेटा सेटों का मिलान करना और मंत्रालय/विभाग के शिकायत निवारण अधिकारियों की पर्यवेक्षी निगरानी करना आदि है। वहीं, जिन शिकायतों को निपटाने के लिए 21 दिन से ज्यादा का समय लगेगा, उनके बारे में एक अंतरिम जवाब में संभावित समय सीमा...
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