अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमरीकी आयोग नागरिकता संशोधन विधेयक पास किए जाने पर चिंतित.
अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमरीकी आयोग ने भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक को पास किए जाने पर चिंता जताई है.
इस विधेयक में बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है.अमरीकी आयोग का कहना है कि कैब भारत के सेक्युलर इतिहास और भारतीय संविधान के ख़िलाफ़ है, जो बिना किसी धार्मिक भेदभाव के समानता की गारंटी देता है. आयोग को इस बात का डर है कि भारत में भारतीय नागरिकता के लिए धार्मिक टेस्ट पास करना होगा, जिससे लाखों मुसलमानों की नागरिकता जा सकती है.
फिर नए चुनाव आ गए. अब दोबारा सरकार बनने के बाद इस विधेयक को फिर लोकसभा में पेश किया गया, जहाँ ये पास हो गया.सोमवार को देर रात तक चली बहस के बाद भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में वोटिंग हुई जिसमें विधेयक के पक्ष में 311 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 80 वोट पड़े.
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