ट्रंप प्रशासन ने सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश में सरकारी नौकरियों में कटौती करना है। हालाँकि, DOGE की कानूनी स्थिति धुंधली है और इसके कार्यकाल को चुनौती दी जा रही है।
रायटर, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी दक्षता विभाग में एक सलाहकार समूह का गठन कर दिया है। इस विभाग का उद्देश्य अमेरिका में सरकारी नौकरियों में कटौती करना है। हालाँकि, विभाग के संचालन को चुनौती दी गई है। सरकारी दक्षता विभाग ( DOGE ) को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और विवेक रामास्वामी मिलकर चला रहे हैं। यह विभाग कई संघीय एजेंसियों को खत्म करने की सिफारिश करेगा। इसके अलावा, संघीय सरकार की तीन चौथाई नौकरियों में कटौती भी की जाएगी। DOGE के पास पुनर्गठन की आधिकारिक शक्ति नहीं है।
ट्रंप ने सोमवार को अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हमारी सरकार में क्षमता और प्रभावशीलता को बहाल किया जाएगा। मेरा प्रशासन बिल्कुल नया सरकारी दक्षता विभाग स्थापित करेगा। कहा जा रहा है कि नाम के अलावा यह समूह कोई विभाग नहीं है। वहीं इसके पास पुनर्गठन करने की आधिकारिक शक्ति भी नहीं है। यही वजह है कि दक्षता विभाग के कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं। अदालत में कई मुकदमे दाखिल किए गए हैं। कई एसोसिएशन ने दाखिल किए मुकदमे। जनहित कानून फर्म नेशनल सिक्योरिटी काउंसलर्स ने घोषणा के कुछ ही मिनटों के भीतर मुकदमा दायर कर दिया। इसमें आरोप लगाया गया कि समूह संघीय सलाहकार समितियों को नियंत्रित करने वाले 1972 के कानून का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स और वाशिंगटन में सिटीजन फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स और एक निगरानी समूह ने भी ऐसा ही किया है। एक अन्य निगरानी समूह पब्लिक सिटीजन ने विभाग की अनिश्चित कानूनी स्थिति को लेकर मुकदमा किया है। विभाग का कामकाज अस्पष्ट इन एसोसिएशन का कहना है कि तथाकथित विभाग का कामकाज अस्पष्ट बना है। पोलिटिको ने सोमवार को अपने एक करीबी व्यक्ति का हवाला देते हुए कहा कि रामास्वामी ओहियो के गवर्नर बनने की दौड़ में है। इस वजह से विभाग छोड़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रामास्वामी जनवरी के आखिरी हफ्ते तक आधिकारिक एलान कर सकते हैं। पहले भी सरकारी खर्च पर बन चुकीं समितियां अमेरिका में सरकारी अपव्यय को कम करने पर सलाहकार समितियों की घोषणा अक्सर बहुत धूमधाम से की जाती है और आमतौर पर कुछ खास हासिल नहीं होता है। 1982 में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कार्यकारी शाखा के खर्च की समीक्षा करने के लिए निजी क्षेत्र के उत्कृष्ट विशेषज्ञों को मिलाकर एक समूह बनाया था। इसने अपनी रिपोर्ट 18 महीने देरी से पेश की थी। खास बात यह है कि इसकी अधिकांश सिफारिशों को कभी लागू ही नहीं किया गया
TRUMP सरकारी दक्षता DOGE एलन मस्क विवेक रामास्वामी सरकारी नौकरियां पुनर्गठन कानूनी चुनौतियां अमेरिका
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
इंडिया गठबंधन का टूटना: दिल्ली चुनाव में केजरीवाल का राजनीतिक खेलइंडिया गठबंधन टूट गया है और दिल्ली चुनाव में केजरीवाल ने राजनीतिक खेल बदल दिया है।
और पढो »
प्रिजिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम: अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मानअमेरिका का प्रेजिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राजनीति, मनोरंजन, खेल, कला आदि क्षेत्रों में योगदान देने वाली सार्वजनिक हस्तियों को दिया जाता है।
और पढो »
बांग्लादेश में 2025 में हो सकते हैं आम चुनावबांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहे देश में 2025 के अंत या 2026 के शुरू में आम चुनाव हो सकते हैं।
और पढो »
America में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए मुश्किलेंडोनाल्ड ट्रंप के समर्थक अमेरिका की H1B वीजा और OPT नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जिससे अमेरिका में पढ़ने या काम करने वाले भारतीय छात्रों के लिए मुश्किलें आ सकती हैं।
और पढो »
बांग्लादेश में 2025 में आम चुनावबांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच, 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में आम चुनाव होने की उम्मीद है।
और पढो »
अमेरिका में मौसम की मार, हजारों उड़ानें प्रभावितअमेरिका के दक्षिण-पूर्व में घातक बवंडर और पश्चिमी तट पर भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के कारण पूरे देश में सात हजार से ज्यादा उड़ानें देरी या रद्द हुईं।
और पढो »