ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, 2023 में 80 पन्ने भारत के बारे में हैं. रिपोर्ट मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच बीते साल मई में हुई नस्लीय हिंसा का ज़िक्र किया गया है.
बीते दिनों अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अलग-अलग देशों में मानवाधिकारों से जुड़े क़ानूनों के पालन की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी.
गिलक्रिस्ट ने कहा कि वो भारत सरकार से गुज़ारिश करेंगे कि सिविल सोसायटी के लोगों से बात मुलाक़ात करते रहें इसके अलावा अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान द्वारा महिलाओं से शिक्षा का अधिकार छीनने, युगांडा के समलैंगिकता विरोधी क़ानून पास करने और एलजीबीटीवक्यूआई प्लस समुदाय से जुड़े लोगों के लिए क़ैद, यहं तक कि मौत की सज़ा का प्रावधान करने, ईरान मे मोरलिटी पुलिस के पकड़ने के बाद महिसा अमीनी की मौत और उसके बाद हुए विरोध प्रदर्शनों, इसराइल पर हमास के लड़ाकों के हमले के बारे में लिखा गया है.कई मामलों की ज़िक्र भी विस्तार से किया गया है. साथ ही ये भी कहा गया है कि भारत में तानाशाही बढ़ी है.
रिपोर्ट के अनुसार, सिविल सोसायटी से जुड़े लोगों को चुप कराने और सरकार की आलोचना करने वालों पर चरमपंथ समेत राजनीति से प्रेरित अन्य आरोप लगाकर स्वतंत्र पत्रकारों को चुप कराने या उन्हें जेल भेजने की कोशिशें हुई हैं. इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में अभिव्यक्ति की आज़ादी के हनन और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाई गई है.
बीते साल सरकार या उसके एजेंटों के गैर-क़ानूनी हत्याओं की भी कई रिपोर्टें आई हैं. मीडिया रिपोर्टों में पुलिस या सुरक्षा बलों के हाथों हुई कई कथित मौतों को "एनकाउंटर में हुई हत्याएं" करार दिया था. इसके अलावा 2019 से जम्मू और कश्मीर के कम से कम 35 पत्रकारों के ख़िलाफ़ पुलिस जांच, छापे, फर्जी मामले दर्ज किए गए. कई लोगों के आने-जाने पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं.
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