बाइडन प्रशासन ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल चार संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है। एनडीसी, अख्तर एंड संस, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइज पर कार्रवाई की गई है। अमेरिका का मानना है कि ये कंपनियां पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में मदद कर रही हैं।
अमेरिका ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहे पाकिस्तान पर एक बार फिर शिकंजा कसा है। बाइडन प्रशासन ने बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहे निकाय नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लैक्स (एनडीसी) समेत चार संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने कहा कि एनडीसी के अलावा तीन अन्य कंपनियां मिसाइल कार्यक्रम में पाकिस्तान का सहयोग कर रही हैं। इससे पहले अमेरिका ने इसी मामले में चीन की छह और बेलारूस की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगाया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि एनडीसी और तीन अन्य कंपनियां भारी तबाही वाले
हथियारों के प्रसार में शामिल हैं। अमेरिका ने एनडीसी के अलावा जिन तीन संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें कराची की अख्तर एंड संस प्राइवेट लिमिटेड, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइज शामिल हैं। एनडीसी पर इसलिए कार्रवाई अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लैक्स (एनडीसी) पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। इसने कई कंपनियों से मिसाइल परीक्षण और मिसाइल बनाने के लिए पुर्जे हासिल किए हैं। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल में लॉन्च सपोर्ट में इस्तेमाल होने वाला विशेष व्हीकल चेसिस भी शामिल है। अमेरिका मानता है कि एनडीसी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा अख्तर एंड संस प्राइवेट लिमिटेड ने मिसाइल कार्यक्रम के लिए एनडीसी को उपकरण मुहैया कराए हैं। एफिलिएट्स इंटरनेशनल ने मिसाइल लॉन्च करने के लिए जरूरी वस्तुओं की खरीद की सुविधा दी। साथ ही रॉकसाइड एंटरप्राइज ने भी एनडीसी को कई उपकरणों की आपूर्ति की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये संस्थाएं भारी तबाही वाले हथियारों के प्रसार में शामिल पाई गई हैं। जिसके चलते इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मिलर ने कहा कि एनडीसी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है। जबकि तीन अन्य कंपनियां मिसाइल कार्यक्रम के लिए उपकरण की आपूर्ति कर रही हैं। इससे पहले अमेरिका पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल होने पर चीन और बेलारूस की संस्थाओं को प्रतिबंधित कर चुका है
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