अमेरिकी एजेंसी के बयान पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई है
लोकसभा में शुक्रवार को नागरिकता संशोधन बिल पास होने को लेकर अमेरिका की एक संस्था ने आपत्ति जताई है. अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने नागरिकता संशोधन बिल पर बयान जारी कर इसे गलत दिशा में उठाया गया खतरनाक कदम करार दिया है.
अमेरिकी एजेंसी के इस बयान का भारत सरकार ने आपत्ति जताई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग का बयान सही नहीं है उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक धार्मिक रूप से उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता देगा, जो ऐसे देशों से आए हैं जहां उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. इससे प्रताड़ित लोगों के मानवाधिकार की रक्षा होगी.
लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया है फिर भी धार्मिक स्वतंत्रता केंद्रीय आयोग ने दोनों सदनों में बिल पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अमेरिका से प्रतिबंध लगाने की भी मांग कर दी है.अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की स्थायी समिति ने भारत के उस नागरिकता संशोधन विधेयक से खुलकर असहमति जताई है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है.
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की एक स्थायी समिति के रूप में सदन की विदेश मामलों की समिति के पास विधेयकों और अमेरिकी विदेशी मामलों से संबंधित छानबीन का अधिकार है.
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