अलग प्रधानमंत्री से लेकर अपनी सुप्रीम कोर्ट तक, फिर भी क्यों PoK पर है पाकिस्तान का दखल?

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अलग प्रधानमंत्री से लेकर अपनी सुप्रीम कोर्ट तक, फिर भी क्यों PoK पर है पाकिस्तान का दखल?
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जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण की वोटिंग जारी है. ये चुनाव खास है क्योंकि एक दशक बाद राज्य के लोग विधानसभा के लिए वोट कर रहे हैं. कुछ समय पहले हुए आम चुनावों में भी घाटी में जमकर मतदान हुआ था. दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हाल ही अलग हैं. भारत के खौफ में पाकिस्तान न तो पीओके को अपना पा रहा है, न ही उससे अलग हो रहा है.

जम्मू- कश्मीर में विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान चल रहा है. 10 सालों बाद हो रहे स्थानीय चुनाव को लेकर वोटर जोश में हैं. इससे पहले आम चुनावों में भी कश्मीर से भारी वोटिंग हुई थी. वहीं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के हाल बेहाल हैं. पाकिस्तान के संविधान ने उसे स्वायत्ता दी हुई है. मतलब कायदे से उसपर पाकिस्तान का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. लेकिन मामला इससे अलग है. पीओके ऑटोनमी पाए हुए है लेकिन रस्मी तौर पर ही.

पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इसमें शामिल नहीं. पाकिस्तान की संसद में भी इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं. अलग है सरकारी स्ट्रक्चरकरीब 13 हजार किलोमीटर में फैले और 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले पीओके को आंतरिक व्यवस्था चलाने की इजाजत है. वहां का राजनैतिक ढांचा अलग है, जहां एक अलग प्रधानमंत्री और विधानसभा होती है ताकि वे अपने स्थानीय मुद्दों को बेहतर ढंग से संभाल सकें. हालांकि पीओके से लगातार शिकायत आती रही कि सेंटर ही तय करता है कि कौन पीएम बनेगा, या फिर वो किस तरह के फैसले लेगा.

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