आईटीबीपी ने अरुणाचल प्रदेश के साथ सहयोग करके सीमावर्ती गांवों में रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकने के लिए लगातार उत्पाद खरीदने का समझौता किया है। इसे लेकर आयोजित हस्ताक्षर समारोह में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने हस्ताक्षर किया।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सीमावर्ती गांवों में रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकने के लिए आईटीबीपी ने स्थानीय उत्पाद खरीदने का फैसला किया है। इसके लिए अरुणाचल प्रदेश के साथ आईटीबीपी ने समझौता किया है। आईटीबीपी की कोशिश जल्द ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के साथ इसी तरह से समझौता कर सकती है। आईटीबीपी ने कदम वाइब्रेंट विलेज योजना को मजबूती प्रदान करेगा, जिसमें सीमावर्ती गांवों में सड़क, संचार, शिक्षा, बिजली, अस्पताल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ वहां के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध...
उत्पादों की आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है। सीएम की मौजूदगी में हुआ समझौता समझौते पर आईटीबीपी के महानिरीक्षक अकुन सभरवाल और अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के सीईओ ओकित पल्लिंग ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर बोलते हुए, खांडू ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की और स्थानीय आजीविका में सुधार के महत्व पर जोर दिया। वांगसू ने इस आपूर्ति श्रृंखला को सुविधाजनक बनाने में सहकारी क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला।...
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