एक ही मुद्दे पर अमेरिका और कनाडा के प्रति हमारी विपरीत प्रतिक्रियाएं उजागर हो चुकी हैं। हालांकि, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रकृति है और मजबूत लोग वही करते हैं जो वे कर सकते हैं और कमज़ोर लोग वही सहते हैं जो उन्हें सहना पड़ता है।
अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था, अस्ल में जंगल राज का एक पर्याय है जो वैश्विक शक्ति राजनीति को परिभाषित करता है।‘ताकतवर या मजबूत लोग वही करते हैं जो वे कर सकते हैं और कमज़ोर लोग वही सहते हैं जो उन्हें सहना पड़ता है’ यह पंक्ति लगभग 2400 साल पहले लिखे गए एक प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ की है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत की नींव है। यह आज भी सच और चरितार्थ है, भले ही आज हमारी व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र और इसकी सुरक्षा परिषद सहित असंख्य संस्थाएं हैं। मसलन, फ़िलिस्तीनियों या लेबनान के...
इसका एक कारण शायद यह हो सकता है कि सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई है कि आखिर समस्या की प्रकृति क्या है। छह साल पहले 2018 में डिफेंस प्लानिंग कमेटी यानी रक्षा योजना समिति बनाई गई थी। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल करनी थी और इसमें विदेश और रक्षा सचिव के अलावा चीफ ऑफ डिफें स्टाफ, तीनों सेना प्रमुख और वित्त मंत्रालय के सचिव शामिल थे। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस द्वारा तैयार एक लेख के मुताबिक इस समिति के पास राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा प्राथमिकताओं,...
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