Ukraine पर संयुक्त राष्ट्र में हुई वोटिग से खुद को अलग कर भारत ने अपने असमंजस को ही सामने रखा है। आखिर यह क्या था, 'अतीति की झिझक' या फिर वर्तमान की दुविधा? किन स्थितियों से दोचार हैं हमारे राजनयिक, बता रहे हैं Aakar__Patel
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई उस वोटिंग से खुद को अलग रखा जिसमें यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा का प्रस्ताव पास होना था। वैसे हम सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य नहीं हैं। भारत ने कहा कि वह यूक्रेन पर हुए हमले से बेहद विचलित है और हिंसा रोकने की अपील करते हुए किसी भी क्षेत्र की संप्रभुता और अखंडता के पक्ष में हैं और इस कारण से खुद को वोटिंग से अलग रख रहा है। भारत का यह रुख थोड़ा अटपटा लग सकता है क्योंकि भारत एक तरफ तो यूक्रेन पर रूस के युद्ध के खिलाफ दुनिया के साथ होने की बात कर रहा...
वर्तमान सरकार के शासन में भारत की विदेश नीति अपनी उस लय में नहीं रह गई है क्योंकि उसके पास दृष्टि नहीं है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर ऐतिहासिक तौर पर भारत ने खुद को एक ऐसी प्राचीन भूमि के तौर पर पेश किया है जो सेक्युलर और समावेशी परंपराओं का पालन करता है। लेकिन 2014 के बाद से बिना किसी अधिकारिक नीति परविरत्न के ही यह बदल गया है। यानी यूं तो कोई ऐसी लिखित नीति नहीं है कि भारत की शासित नीति हिंदुत्व...
कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के कुछ दिनों बाद ही सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक पास कर दिया। पूरी दुनिया इससे एक बार फिर चौकस हो उठी। यूरोपीय संसद में भारत के इस कदम के खिलाफ निंदा प्रस्तावा लाया गया। यहां खबरें आई थं कि इस प्रस्ताव के पास होने की संभावना है। लेकिन भारतीय कूटनीतिज्ञों ने किसी तरह इसे टाल दिया, लेकिन आपसी समझ संभवत: यह बनी थी कि भारत नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं करेगा। यह कानून अभी भी लागू नहीं किया...
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