आकार पटेल का लेख: भारत ने क्यों छिपा लीं FATF की रिपोर्ट की असली बातें, सच्चा शासन तो असहमति को बदनाम नहीं करता

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आकार पटेल का लेख: भारत ने क्यों छिपा लीं FATF की रिपोर्ट की असली बातें, सच्चा शासन तो असहमति को बदनाम नहीं करता
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भारत सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में सिर्फ अपनी तारीफों के पुल ही बांधे गए थे और एफएटीएफ की असली सिफारिशों को छिपा दिया गया था।

इस महीने जो सुर्खियां अहम रहीं।इनमें से एक है ‘आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए भारत की कोशिशों को एफएटीएफ की मंजूरी: क्यों महत्वपूर्ण है यह।’ दूसरी है ‘एफएटीएफ ने भारतीय एनजीओ क्षेत्र में आतंकवाद के वित्तपोषण की खामियों की तरफ ध्यान दिलाया।’आइए देखते हैं इन दोनों सुर्खियों में कही गई बातों का क्या अर्थ है। अगर कोई ध्यान से मौजूदा दौर की खबरों पर नज़र रखता हो, तो उसे पता चल जाएगा कि भारत सरकारउर हर महीने कम से कम एक गैर-सरकारी संगठन को गैरकानूनी घोषित कर रही है। लेकिन इन...

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल अहम इसलिए है क्योंकि 2023 में, भारत में सिविल सोसायटी समूहों ने इस बात को दस्तावेजों के जरिए साबित किया कि भारत सरकार ने FATF की सिफारिशों के आधार पर बनाए गए या सख्त किए गए विदेशी योगदान अधिनियम , गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम जैसे तीन कानूनों का सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत करने वालों का सरकारी तौर पर उत्पीड़न करने में बेरहमी से इस्तेमाल किया है।खासतौर से देखें तो FATF अपने सदस्य देशों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग पर अपनी 40 सिफारिशों और आतंकवादी...

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