आजम खान जमीन कब्जा मामला: आज कोर्ट का फैसला, क्या होगा राजनीतिक असर?

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आजम खान जमीन कब्जा मामला: आज कोर्ट का फैसला, क्या होगा राजनीतिक असर?
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उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान के खिलाफ किसानों की जमीन के कथित कब्जे से जुड़े 27 मामलों पर अहम फैसला आ सकता है।

रामपुर : उत्तर प्रदेश के रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान से जुड़े मामलों पर अहम फैसला आ सकता है। 27 मामलों की एक साथ सुनवाई को लेकर एमपी-एमएलए कोर्ट में पिछले दिनों फैसला नहीं हो सका था। कोर्ट ने इस मामले में निर्णय के लिए 24 दिसंबर की तारीख तय की। आज इस मामले पर फैसला आने की संभावना है। आजम खान के खिलाफ किसानों की जमीन के कथित कब्जे से जुड़ा यह पूरा मामला है। इस मामले में अब एक्शन हुआ है। क्या है पूरा मामला? रामपुर में किसानों की

जमीनों पर कथित कब्जे और सरकारी जमीन के दुरुपयोग से जुड़ा आरोप आजम खान पर लगा है। तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह को इस संबंध में शिकायत मिली थी। शिकायत यह थी कि आजम खान ने किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा किया है। इसके बाद डीएम ने जांच कराई, जिसमें सरकारी जमीन पर भी कब्जे के मामले भी सामने आए। जांच के बाद राजस्व विभाग और 26 किसानों ने अजीमनगर थाने में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया। कुल 27 मामले हुए दर्दा आजम खान और उनके सहयोगियों के खिलाफ जमीन कब्जा मामले में कुल 27 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। ये सभी मामले अजीमनगर थाना क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बचाव पक्ष ने इन मामलों की एक साथ सुनवाई कराने के लिए विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। इसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसके बाद बचाव पक्ष ने विशेष जज एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल की। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि इस याचिका पर विस्तृत बहस पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने पत्रावली का अध्ययन कर फैसला सुनाने के लिए 24 दिसंबर की तारीख तय की है। आज इस पर अंतिम निर्णय आ सकता है। जेल में बंद हैं आजम आजम खान लंबे समय से विवादों से घिरे हुए हैं। वे सीतापुर जेल में बंद हैं। बीमारी के कारण उनकी परेशानी लगातार बढ़ी रही है। ऐसे में जमीन कब्जा मामले में आने वाला फैसला उनके लिए कानूनी रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी के लिए यह मामला संवेदनशील है। आने वाले समय में कोर्ट के फैसले का असर उनकी राजनीतिक छवि पर भी पड़ सकता है

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