West Bengal vs Center : पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के खिलाफ शिकायत की तो केंद्र ने सीधा कह दिया कि यह जांच एजेंसी उसके नियंत्रण में नहीं है। केंद्र ने कहा कि एजेंसी जो मामले दर्ज करती है, वह उसकी निगरानी नहीं कर सकता...
नई दिल्ली: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खींचतान कोई नई बात नहीं है। अब यह सिलसिला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से शिकायत की है कि सीबीआई उसकी आम सहमति के बिना राज्य के मामलों में जांच आगे बढ़ा रही है। प.
बंगाल के वकील कपिल सिब्बल की दलील है कि अगर सीबीआई स्वायत्त संस्था है तो फिर संसद में उससे जुड़े सवालों के जवाब केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के राज्य मंत्री देते हैं। उधर, मामले में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'सीबीआई भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं है।' मेहता ने कहा कि सीबीआई की निगरानी का हक भारत सरकार के पास नहीं है। उन्होंने कहा, 'केंद्र न तो अपराध के रजिस्ट्रेशन की निगरानी कर सकता हूं, न ही जांच की निगरानी कर सकता हूं और न ही यह...
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