Delhi Government Fiscal Deficit दिल्ली सरकार 31 साल बाद राजकोषीय घाटे की ओर बढ़ रही है। सरकार के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए केवल दो महीने का वेतन बचा है। वित्त विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कर राजस्व गैर-कर राजस्व और केंद्र से अनुदान में कमी आई है। वहीं राजस्व व्यय में वृद्धि हुई है। सरकार को केंद्र से आर्थिक मदद की आवश्यकता हो सकती...
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। 1993 में दिल्ली विधानसभा के पुनर्गठन के बाद, 31 साल में पहली बार दिल्ली सरकार राजकोषीय घाटे की ओर की बढ़ रही है। आलम यह है कि सरकार के पास अब अपने अधिकारियों-कर्मचारियों को देने के लिए दो माह के वेतन जितना ही राजस्व बचा है। जबकि इसमें प्रतिबद्ध व्यय राशि जोड़ी ही नहीं गई है। यदि यही स्थिति रही तो जल्द ही सरकार को केंद्र से आर्थिक मदद मांगनी पड़ सकती है। यह अभूतपूर्व स्थिति दिल्ली सरकार के वित्त विभाग की बजट शाखा ने मुख्यमंत्री आतिशी, जो वित्त मंत्रालय भी देख रही हैं, को...
48 करोड़ रुपये की कमी। 30 हजार करोड़ अतिरिक्त जरूरत वित्त विभाग के बजट प्रभाग ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान तैयार करते समय ये अनुमान लगाए हैं। सूत्रों के मुताबिक, वित्त विभाग ने चालू वित्त वर्ष में विभिन्न राजस्व व्यय के लिए 3,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता मानी है। सरकार को इन स्कीमों के लिए चाहिए होगा खजाना इन्हें 2024-25 के बजट अनुमानों में शामिल नहीं किया गया था और इसमें राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन और भत्ते के लिए धनराशि, बिजली सब्सिडी,...
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