आत्मनिर्भरता की बुनियाद MigrantWorkers Lockdown COVID19Pandemic CoronavirusOutbreakindia CoronaVirusOutbreak CoronaUpdate Lockdown FinMinIndia PMOIndia nsitharaman MoHFW_INDIA
की अहम कड़ी के तौर पर बड़े आर्थिक पैकेज का एलान किया। अगले दिन वित्त मंत्री ने इस पैकेज के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें एमएसएमई क्षेत्र की मदद पर जोर है। वित्त मंत्रालय के पिछले पैकेज और रिजर्व बैंक के कदमों को जोड़ दें, तो कुल पैकेज 20 लाख करोड़ रुपये का होगा, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद के 10 फीसदी के बराबर है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि यद्यपि कोरोना के कारण भारत की विकास दर में तेज गिरावट आएगी, पर विशाल खाद्यान्न भंडार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत के लिए सहारा होंगे। एशियाई विकास बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के पास कृषि और खाद्यान्न जैसे मजबूत आर्थिक बुनियादी घटक है, जिनकी ताकत से यह अगले वित्त वर्ष में जोरदार आर्थिक वृद्धि करता दिखाई दे सकेगा। 2008 की वैश्विक मंदी में भी भारत दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में कम प्रभावित हुआ...
यही नहीं, कृषि मंत्रालय द्वारा पेश 2019-20 के दूसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़े बता रहे हैं कि देश में खाद्यान्न उत्पादन 29.19 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। जबकि आगामी फसल वर्ष 2020-21 में खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य 29.83 करोड़ टन रखा गया है। अच्छे मानसून की संभावना न केवल कृषि जगत के लिए, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है।
चुनौतियों के बीच हमें बाजार में आ रही रबी फसल के विपणन के लिए मौजूदा मंडी खरीद प्रणाली से आगे बढ़कर सभी मार्केटिंग चैनल खोलने की रणनीति पर आगे बढ़ना होगा, ताकि सीधे किसान से खरीद भी हो सके। मनरेगा को न केवल कारगर ढंग से लागू किया जाए, बल्कि मजदूरी के लंबित भुगतान एवं काम मांगने पर काम दिलाने जैसी समस्याओं का भी समाधान निकाला जाए। ग्राम पंचायतों एवं सामुदायिक संगठनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई की अहमियत के बारे में स्पष्ट संदेश लगातार प्रसारित किए जाएं, ताकि ग्रामीण इलाकों में शारीरिक...
ऐसे में, देश की आत्मनिर्भरता में ग्रामीण भारत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देगी। वैश्विक अध्ययन रिपोर्टों में भी यह बात सामने आ रही है कि कोविड-19 का भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सबसे कम असर दिखेगा। कोविड-19 के बीच भारत का मजबूत पक्ष यह है कि देश के सामने 135 करोड़ लोगों की भोजन संबंधी चिंता नहीं है। अप्रैल अंत तक देश के पास करीब 10 करोड़ टन खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार सुनिश्चित हो गया है, जिससे करीब डेढ़ साल तक खाद्यान्न जरूरतें पूरी की जा सकती है।
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