आम आदमी की आवाज का दम, RBI को बदलने पड़े बैंक धोखाधड़ी के नियम, कर्जदारों को मिला ये खास अधिकार

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आम आदमी की आवाज का दम, RBI को बदलने पड़े बैंक धोखाधड़ी के नियम, कर्जदारों को मिला ये खास अधिकार
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक अकाउंट से जुड़े धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों को शामिल करने के लिए बेसिक गाइडलाइंस में संशोधन किया है.

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों को शामिल करने के लिए बेसिक गाइडलाइंस में संशोधन किया है. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में बैंकों से खाते को धोखाधड़ी की श्रेणी में डालने से पहले कर्जदारों की बात सुनने को कहा था. केंद्रीय बैंक ने कहा कि धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर 3 संशोधित मूल दिशा-निर्देश सिद्धांत-आधारित हैं. ये पूरी संचालन व्यवस्था और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की निगरानी में निदेशक मंडल की भूमिका को मजबूत करते हैं.

” ये भी पढ़ें- 7 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बढ़ेगी 27% सैलरी, इस राज्य सरकार ने एक साल में दिया दूसरा इंक्रीमेंट SC ने सुनी आम आदमी की आवाज उल्लेखनीय है कि एसबीआई बनाम राजेश अग्रवाल मामले में, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने किसी खाते को धोखाधड़ी की श्रेणी में डालने से पहले कर्ज लेने वाले की बातों को सुने जाने के उसके अधिकारों की वकालत की.

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