टैक्स भरने वाले मिडिल क्लास का आम बजट में क्या सरकार ने ख़्याल नहीं रखा और इससे नौकरी पेशा मध्यम वर्ग पर क्या असर होगा?
लोकसभा चुनावों में बीजेपी के अपेक्षाकृत कमज़ोर प्रदर्शन के बाद उम्मीद की जा रही थी कि बजट में आम लोगों को बड़ी राहत दी जा सकती है.
आम बजट को केंद्र सरकार और उसके सहयोगी दल देश के विकास से जोड़ रहे हैं. विपक्ष इसे सहयोगी दलों को खुश करने वाला और दो राज्यों का बजट बता रहा है. इस तरह से अगर आपके मकान की कीमत 60 लाख हो जाती है तो उसके बाद मकान बेचने पर आपको हुए अतिरिक्त फ़ायदे पर टैक्स देना होता था. अश्वनी राणा भी इसमें एक और परेशानी देखते हैं. उनका कहना है कि सरकार का हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर कोई नियंत्रण नहीं है. प्राइवेट हॉस्पिटल मरीज़ों से बड़ा मेडिक्लेम वसूलते हैं इसलिए बीमा कंपनियाँ अपना प्रीमियम लगातार बढ़ा रही हैं.
मौजूदा वित्त वर्ष में भी सरकार का अनुमान है कि उसे राजस्व के तौर पर आयकर से ज़्यादा कमाई होने वाली है. अनुमान है कि साल 2024-25 में सरकार को कॉरपोरेट टैक्स के तौर पर 10.42 लाख करोड़ रुपये हासिल होंगे, जबकि आयकर से 11.56 लाख करोड़ रुपये हासिल होंगे. शरद कोहली के मुताबिक़, “भारत में आयकर भरने वाले क़रीब 2 करोड़ लोगों में से 1.5 करोड़ के आसपास नौकरी पेशा लोग हैं. इनकी गिनती उतनी ज़्यादा नहीं है, जितनी किसानों और ग़रीबों की है. इसलिए सरकार नौकरी पेशा लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं करती है.”
भारत में आमतौर पर लोग बैंकों में पैसे जमा करते हैं. बैंकों में उनकी जमा रकम का सुरक्षित रहना और जमा रकम पर मिलने वाला ब्याज भारत में लोगों को बैंकों की तरफ आकर्षित करता रहा है.
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