दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा सांसदों की याचिका पर दिल्ली सरकार से प्रतिक्रिया मांगी है जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) की राजधानी में लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र और लेफ्टिनेंट गवर्नर को नोटिस जारी किया है। योजना 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य कवरेज को प्रदान करती...
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को AAP सरकार से पूछा कि वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू क्यों नहीं कर रही है। यह सवाल दिल्ली के BJP सांसदों की याचिका पर उठा। सांसद चाहते हैं कि दिल्ली में भी यह स्वास्थ्य योजना लागू हो। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने दिल्ली सरकार,केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। इस दिन कोर्ट दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के मामले पर भी...
सरकार और उसके स्वास्थ्य विभाग को यह योजना लागू करने का निर्देश देने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारधाराओं का टकराव दिल्ली के निवासियों के कल्याण में पीछे हटना चाहिए।याचिका में कहा गया है कि 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 33 ने इस योजना को लागू किया है और वर्तमान में ओडिशा सरकार इस योजना को लागू करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। हालांकि,यह योजना केवल दिल्ली में ही लागू नहीं की गई है,जिससे लक्षित लाभार्थी 5 लाख रुपये के वादा किए गए कवर से वंचित हैं, जो उन्हें पंजीकृत...
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