आर्थिक सर्वेक्षण 2025 लाइव अपडेट, केंद्रीय बजट: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया

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आर्थिक सर्वेक्षण 2025 लाइव अपडेट, केंद्रीय बजट: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2025 पेश किया है, जिसमें विकास और मुद्रास्फीति के आंकड़े शामिल हैं। वित्त वर्ष 26 के बजट में 20% की पूंजीगत व्यय वृद्धि की संभावना है, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025 लाइव अपडेट, केंद्रीय बजट : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया - सभी की निगाहें विकास और मुद्रास्फीति के आंकड़ों परवर्ल्ड बैंक की जनवरी और जून में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट अच्छी खबर लेकर आई है। दो साल पहले 8% से ज़्यादा रही वैश्विक मुद्रास्फीति 2025 और 2026 में औसतन 2.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गर्व से घोषणा की कि भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क अब 1,000 किलोमीटर के पड़ाव को पार कर, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। उन्होंने उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना के पूरा होने पर भी प्रकाश डाला। यह परियोजना कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को रेल से जोड़ेगी।केंद्रीय बजट आर्थिक सर्वेक्षण 2025 लाइव अपडेट: साइबर सुरक्षा और डीपफेक तकनीक पर राष्ट्रपति द्रौपदी...

यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे 2025 के लाइव अपडेट्स में, राष्ट्रपति ने छोटे विक्रेताओं और रेहड़ी-पटरी वालों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से लम्बे समय से बाहर रखे जाने की बात स्वीकार की। उन्होंने यह भी बताया कि PM स्वनिधि योजना अब उन्हें आवश्यक आर्थिक मदद दे रही है। उन्होंने अपनी सरकार द्वारा व्यापार को आसान बनाने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला, जिससे एक समावेशी और व्यापार-अनुकूल माहौल सुनिश्चित हो रहा है।आर्थिक सर्वे 2025 यूनियन बजट लाइव: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को एक ग्लोबल इनोवेशन पावरहाउस...

आर्थिक सर्वेक्षण 2025 केंद्रीय बजट लाइव: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा, “दो महीने पहले, हमने अपने संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया और कुछ दिन पहले ही, हमने 75 वर्षों की अपनी यात्रा पूरी की...

यह बहुत गर्व की बात है कि भारत ने एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। यह कदम निजीकरण की प्रक्रिया धीमी करने के बाद उठाया गया है। रॉयटर्स द्वारा प्राप्त एक सरकारी दस्तावेज़ से पता चला है कि मंत्रियों के विरोध के बाद कम से कम नौ सरकारी इकाइयों की बिक्री रोक दी जाएगी।

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