केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को होगा. यूपीएस के तहत सरकार ने पांच प्रावधान लागू किए हैं जो इसे खास बनाते हैं. आइए जानते हैं तो 5 बातें क्या हैं.
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंज़ूरी दे दी है. ये जानकारी 24 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी. शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसकी घोषणा की और कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर चिंता भी उठती रही है और पेंशन इसका अहम भाग है. उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधारों की मांग की बात की और कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही थी और अब सरकार ने यूपीएस को मंजूरी दे दी है.
दूसरा- निश्चित फैमिली पेंशन NPS में कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को मिलने वाली पेंशन की राशि निश्चित नहीं थी. वहीं, UPS में किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को 60 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा. तीसरा हिस्सा- न्यूनतम निश्चित पेंशन UPS में रिटायर्ड कर्मचारी को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि भी तय की गई है. 10 साल तक की न्यूनतम सेवा की स्थिति में कर्मचारी को कम से कम 10 हजार रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे.
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