Allahabad High Court To UP Government: यूपी सरकार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़े तेवर दिखाए हैं। बिना कानून किसी भी व्यक्ति को भू-माफिया घोषित किए जाने पर कोर्ट ने सवाल किया है। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से तीन सप्ताह में इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने तत्काल पीड़ित व्यक्ति को भूमाफिया घोषित करने पर भी रोक लगा दी...
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट का भू-माफिया घोषित किए जाने के मामले में बड़ा आदेश आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना किसी कानून के लोगों को भू-माफिया घोषित करने पर सवाल उठाया है। अदालत ने राज्य के सचिव को निर्देश दिया है कि वह तीन सप्ताह में हलफनामा दायर करके जवाब दें। कोर्ट ने अगले आदेश तक याचिकाकर्ता को भूमि माफिया घोषित करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस दोनादी रमेश की खंडपीठ ने सोमवार को बनवारी लाल की याचिका पर दिया। पीठ ने कहा कहा कि किसी...
उसमें भी कोई तथ्य नहीं पाया गया। जिला मजिस्ट्रेट आगरा के कार्यालय ने भी उसका नाम भूमि हड़पने वालों की सूची से हटाने के लिए अधिकारियों को लिखा था। इसके बाद भी राज्य के अधिकारियों ने भू-माफिया की सूची से नाम नहीं हटाया।वकील ने दी दलीलयाचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि किसी व्यक्ति को भू-माफिया घोषित करने से उसकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो सम्मान के साथ जीने के उसके अधिकार का अभिन्न अंग है। यह भी दलील दी गई कि राज्य प्राधिकारियों का किसी व्यक्ति की को भूमि हड़पने वाला घोषित करना...
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