Electric Mobility Policy in UP: हाल में यूपी सरकार ने स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर छूट का ऐलान किया था अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी की समय-सीमा को अक्टूबर 2027 तक बढ़ा दिया गया है.
उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी पर मिलने वाला प्रोत्साहन जारी रहेगा. राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी को 2027 तक बढ़ा दिया है. जिसके बाद नीति की सब्सिडी और प्रोत्साहन तीन साल से थोड़ा अधिक समय तक जारी रहेगा. हाल में यूपी सरकार ने स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर छूट का ऐलान किया था अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी की समय-सीमा बढ़ा दी गई है.
अधिसूचना के मुताबिक़ दो पहिया गाड़ियों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिससे लगभग 20 लाख गाड़ियों को सब्सिडी मिल सकेगी. वहीं चार पहिया गाड़ियों पर एक लाख रुपये की छूट 25 हज़ार गाड़ियों के लिए मंज़ूर की गई है. राज्यपाल ने 250 करोड़ रुपये चार पहिया गाड़ियों के लिए आवंटित किया है. यहां ध्यान देना जरूरी है कि, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले को सिर्फ़ एक गाड़ी पर ही छूट दी जाएगी. दूसरी गाड़ी लेने पर रियायत मान्य नहीं होगी.
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