इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस में दक्षिण अफ़्रीका की तरफ़ से इसराइल के ख़िलाफ़ दायर मुक़दमे में फ़ैसले को लेकर क्यों है असमंजस?
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस की अध्यक्ष रही योआन डोनोह्वे ने कहा था कि कोर्ट के फ़ैसले को ग़लत समझा गया.संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस ने इसराइल के ख़िलाफ़ लाए गए दक्षिण अफ़्रीका के मुक़दमे की सुनवाई शुरू कर दी है.
दक्षिण अफ़्रीका के इसराइल के ख़िलाफ़ मामला लेकर कोर्ट जाने के बाद से ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस के शब्दों की समीक्षा की जा रही है. ये चर्चा उसके अंतरिम फ़ैसले में इस्तेमाल किए गए शब्द 'प्लॉज़िबल' को लेकर हो रही है. उन्होंने कहा कि कोर्ट के फ़ैसले का उद्देश्य ये घोषित करना था कि दक्षिण अफ़्रीका को इसराइल के ख़िलाफ़ मामला लाने का अधिकार है और फ़लस्तीनियों को "जनसंहार से सुरक्षा का विश्वसनीय अधिकार" है - ख़ासकर वो अधिकार जिन्हें अपूरणीय क्षति पहुंचने का जोखिम है.
कोर्ट की राय में, पेश किए गए तथ्य और परिस्थितियां.... ये निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं कि दक्षिण अफ़्रीका ने जिन अधिकारों का दावा किया गया है और जिसके लिए वो सुरक्षा की मांग कर रही है उनमें से कुछ प्लॉज़िबल हैं." इसके जवाब में यूके लॉयर्स फॉर इसराइल ने एक पत्र लिखा. 1300 सदस्यों वाले इस समूह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने सिर्फ़ ये फ़ैसला दिया है कि ग़ज़ा के फ़लस्तीनियों के पास नरसंहार से सुरक्षित किए जाने का तर्कसंगत अधिकार हैं- दूसरे शब्दों में कहे तो, अदालत एक जटिल और कुछ हद तक अमूर्त क़ानूनी तर्क से निपट रही थी.
उन्होंने जवाब दिया, "मैं सम्मान के साथ ये कहना चाहती हूं कि तर्कसंगत ख़तरे को इस तरह देखना कि इसराइल ग़ज़ा में नरसंहार कर रहा है, कोर्ट के अस्पष्ट बयान की अवहेलना है."
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