उत्तराखंड सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व जांच के लिए सरकारी अस्पताल तक जाने-आने के लिए निशुल्क वाहन सुविधा शुरू की है। यह सुविधा एनीमिया मेगा अभियान के तहत शुरू की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में एनीमिया को खत्म करना है।
उत्तराखंड सरकार ने गर्भवतियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की है। अब गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के लिए सरकारी अस्पताल जाने-आने के लिए वाहन की सुविधा निशुल्क मिलेगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस सुविधा का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं ताकि इसका लाभ पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली साधन विहीन गर्भवतियों को भी मिल सके। यह सुविधा एनीमिया मेगा अभियान के तहत शुरू की गई है। मुख्य सचिव ने बुधवार को सचिवालय में एनीमिया मेगा अभियान को लेकर
जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और सभी जिलाधिकारियों को एनीमिया को समाप्त करने के लिए एनएचएम की ओर से तैयार कार्य योजना को महिला कल्याण एवं बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग की सहायता से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। राज्य में 15 से 49 आयु वर्ग की 46.4 प्रतिशत गर्भवतियां एनीमिया से ग्रस्त हैं जबकि राष्ट्रीय औसत 50.4 प्रतिशत है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी गर्भवतियों का पहले चरण में ही एनीमिया जांच की जाए। छात्राओं में हीमोग्लोबिन स्तर की जांच रिपोर्ट की जानकारी अभिभावकों को भी दी जाएगी। विद्यालयों में उपस्थिति रजिस्टर में छात्राओं की प्रत्येक माह हीमोग्लोबिन स्तर की जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। इसमें क्लास टीचरों और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी मदद करेंगे। एनीमिया ग्रस्त छात्राओं का उपचार और निगरानी सीएचओ के माध्यम से की जाएगी। मुख्य सचिव ने टीबीमुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को जल्द पूरा करने के लिए भी सभी जिलाधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार, अपर सचिव स्वाति भदौरिया समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे
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