उत्तराखंड परिवहन विभाग ने 15 साल से ज़्यादा पुराने सरकारी और व्यावसायिक वाहनों को जनवरी 2025 तक चलन से बाहर करने का लक्ष्य रखा है। इस पहल का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। विभाग ने पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं। लक्ष्य प्राप्त करने पर राज्य सरकार को केंद्र से कुल 50 करोड़ रुपये...
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: राज्य में 15 वर्ष से पुराने सभी सरकारी और व्यावसायिक वाहन चलन से बाहर हो जाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने जनवरी 2025 तक की समय सीमा तय की है। विभाग यदि ऐसा करने में सफल रहता है तो केंद्र से राज्यों को मिलने वाली विशेष सहायता के रूप में उसे कुल 50 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इसमें से पहला चरण पूरा करने पर राज्य को 25 करोड़ रुपये प्राप्त भी हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में 15 वर्ष से पुराने सरकारी व व्यावसायिक वाहनों को चलन से बाहर करने के निर्देश दिए...
प्रकार की छूट दी जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों को प्रेरित करने के लिए विशेष सहायता देने की योजना बनाई है। इसमें विभाग को दो चरणों में लक्ष्यों को पूरा करना था। पहले चरण में विभाग को 15 वर्ष से पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए योजना बनानी थी। साथ ही वाहन स्वामियों को इसके लिए प्रेरित भी करना था। यह चरण राज्य सरकार पूरा कर चुकी है। इस एवज में राज्य सरकार को 25 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। अब दूसरे चरण में विभाग ने 31 जनवरी 2025 तक सभी पुराने वाहनों की नीलामी कराते हुए इन्हें...
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