जम्मू और कश्मीर के सोपोर इलाके में तीन दशकों से अधिक समय तक नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करने वाले एक बाबा और एक मस्जिद के इमाम को दोषी ठहराया गया है.
जम्मू और कश्मीर के सोपोर इलाके में तीन दशकों से अधिक समय तक नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करने वाले एक बाबा और एक मस्जिद के इमाम को एक दशक की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार दोषी ठहराया गया है. स्थानीय अदालत ने कुख्यात पीडोफाइल एजाज शेख को दोषी करार देते हुए मामले में सैकड़ों पीड़ितों को राहत पहुंचाई है. शेख ने इलाके में इमाम, टीचर और आस्था चिकित्सक के रूप में लोगों के भरोसे का दुरुपयोग किया. और यही एक कारण है कि वह तीस साल से अधिक समय तक बच्चों का यौन शोषण कर सका और कभी पकड़ा नहीं गया.
जिले में शेख के शोषण के हजारों पीड़ित हैं और उनमें से कुछ ने अपने भयानक शोषण की कहानियां साझा की हैं. अदालत ने मंगलवार को दोषी को 14 साल की कैद की सजा सुनाई है उन्हें प्रत्येक पीड़ित को 50,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा. पीड़ितों को मुआवजे के लिए अधिकारियों से संपर्क करने की भी स्वतंत्रता है. नैला नूर सरकारी वकील ने कहा, 'सीजेएम सोपोर ने आरोपी को दो पीड़ितों के लिए सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है. इस मामले में, सजाएं लगातार चलेंगी, जिसका मतलब है कि वह 14 साल जेल में रहेगा और प्रत्येक पीड़ित पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.'मामले में पीड़ितों में से एक ने अदालत में खुलासा किया था कि तीन साल की अवधि में आस्था के पुजारी ने उसके साथ 500 से अधिक बार बलात्कार किया. बाद में उसे कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो गईं. और कुछ मामलों में, आस्था के पुजारी नाबालिग बच्चों को यौन क्रिया में शामिल होने के लिए कहते थे जबकि वह देखता रहता था. कुछ पीड़ित 10 साल से कम उम्र के थे और उन्हें हिंसक हमले करने के लिए मजबूर किया गया था. पीड़ितों में से एक ने कहा, 'उसे कुरान शिक्षक के रूप में काम पर रखा गया था, वह बच्चों को चुनता और अपने साथ ले जाता था. वह माता-पिता से कहता था कि परिवार में काला जादू है और उसे 12 साल से कम उम्र के बच्चे की ज़रूरत है क्योंकि वह चाहता था कि वे जिन्न से बात करें और उन्हें ठीक करें. इसी दौरान वह उनका यौन शोषण करता था और मैं भी उसी का शिकार हुई.'शेख के खिलाफ पहली एफआईआर 2 मार्च, 2016 को दर्ज की गई थी. उसके खिलाफ 2017 में चार्जशीट पेश की गई और तब से कानूनी लड़ाई चल रही है. बचाव पक्ष के वकीलों ने इस साल जनवरी में अपनी दलीलें पेश कीं. समय के साथ, मामले में कई बदलाव हुए, जजों को छह बार बदला गया जबकि अभियोजकों को भी चार बार बदला गया. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी मिर्जा जाहिद खलील ने कहा, 'यह मामला वर्ष 2016 में धारा 377 के तहत सोपोर के बोमई इलाके में दर्ज किया गया था. यह दोषी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के यौन शोषण में शामिल था और अपने माता-पिता को यह बात न बताकर उन बच्चों को परेशान करता था. वह उन्हें डराता था कि वह बच्चों और उनके माता-पिता को नुकसान पहुंचाएगा.' यह मामला और इसका फैसला निश्चित रूप से उन सभी लोगों के लिए एक आंख खोलने वाला है जो धर्म के नाम पर शोषण का शिकार होते हैं और लोगों पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं
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