हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री और अफ़सरशाही को लेकर नाराज़गी ज़ाहिर की है और राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ने के आरोप लगाए हैं.
"कई ऐसे काम जो हमारे सीधे अधिकारियों से कहने पर हो जाने चाहिए, उनके लिए हमें लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री से कहना पड़ रहा है. अफ़सरशाही के सामने जन-प्रतिनिधि बेबस हैं."
अपनी ही पार्टी की सरकार रहते विधायकों के ऐसे आरोपों की वजह जानने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी, यूपी सरकार और यूपी में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों से उनका पक्ष जानना चाहा लेकिन हमें अब तक कोई जवाब नहीं मिल सका. उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ अधिकारियों का नाम लिखकर ये आरोप लगाया कि यूपी की अफ़सरशाही के कुछ अधिकारी उन्हें नुक़सान पहुंचाने के लिए षडयंत्र कर रहे हैं.
बीबीसी से बात करते हुए नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, "अगर पुलिस चौकी-थाने भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाएं, खुलकर गौकशी हो रही हो तो क्या जन प्रतिनिधियों को चुप रहना चाहिए?" नंद किशोर गुर्जर कहते हैं, "यदि जन प्रतिनिधि आम आदमी की सुनवाई नहीं करवा पाएंगे तो आगे चुनाव में नेता जनता को क्या जवाब देंगे?"दीनानाथ भास्कर भदोही से बीजेपी के विधायक हैं
दीनानाथ भास्कर ने भ्रष्टाचार के मौखिक आरोप तो लगाए हैं लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई लिखित शिकायत नहीं की है.योगी आदित्यनाथ के 'बुलडोज़र' को क्या रोक पाएगा सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला? वहीं एक विधायक ने कहा, "इस तरह की नाराज़गी हमेशा से नहीं हैं. पिछले साल डेढ़ साल के भीतर ही ये भावना बढ़ी है." मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में क़ानून व्यवस्था में सुधार का दावा किया है.
हालांकि वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का मानना है कि बिना शह मिले विधायकों के लिए इस तरह से मुखर होना आसान नहीं हैं. हालांकि, बीबीसी से बात करते बग़ावती सुर अपनाने वाले एक विधायक ने कहा है कि उन्हें कहीं से कोई संकेत या निर्देश नहीं मिला है. हालांकि रामदत्त त्रिपाठी ये मानते हैं कि विधायकों और मंत्रियों में अफ़सरशाही को लेकर भी असंतोष बढ़ रहा है.
वो कहते हैं, "लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ख़राब प्रदर्शन के बाद से ही यूपी में नेतृत्व परिवर्तन का सवाल उठा था. लेकिन योगी आदित्यनाथ ने स्थिति संभाल ली. फिर उप-चुनाव में योगी ने बीजेपी को नौ में से सात सीटों पर जीत दिला दी. अब अयोध्या के मिल्कीपुर में उप-चुनाव है और कुंभ भी है. अगले कुछ महीनों में बीजेपी नेतृत्व यूपी को लेकर कोई निर्णय कर सकता है."
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