केंद्रीय बजट 2025 में उत्तर प्रदेश को 1.5 लाख करोड़ रुपयों का विकास के लिए आवंटन किया गया है। इस बजट से उत्तर प्रदेश के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, किसानों को क्रेडिट कार्ड सीमा में इजाफा होगा और पर्यटन क्षेत्र को भी फायदा मिलेगा।
भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में उत्तर प्रदेश को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है, जो छात्रों, किसान ों और दलित महिलाओं सहित आम जनता को केंद्रित करता है। केंद्रीय बजट 2025 में, सरकार ने कुल 1.
5 लाख करोड़ रुपयों का राज्यों के विकास के लिए आवंटन किया है। इनमें सबसे अधिक राशि उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई है। इस बजट से उत्तर प्रदेश के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को आयकर सीमा से बाहर रखा गया है। केन्द्रीय करों और शुल्कों से उत्तर प्रदेश के हिस्से में 2.55 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में इस साल के लिए बजट में आवंटित 2.23 लाख करोड़ रुपये से 32 हजार करोड़ रुपये अधिक है। इस बजट के तहत उत्तर प्रदेश को कई योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिसमें युवाओं के लिए सेंटर आफ एक्सीलेंट आफ स्किलिंग तथा एक्सीलेंस इन एआई अटल टिकरिंग लैब्स शामिल हैं। ग्रामीण प्राथमिक व सेकेंडरी स्कूलों में ब्राडबैंड सुविधा और सभी जिला अस्पतालों में तीन वर्षों के अंदर डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करना भी शामिल है। किसान क्रेडिट कार्ड सीमा को तीन लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है और 12 लाख तक की आय को कर मुक्त करने का फायदा दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र को भी बजट में शामिल किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में साल दर साल तेजी से इजाफा होता जा रहा है। दार्मिक, आध्यात्मिक और ईको टूरिज्म भी तेजी से विस्तार कर रहा है।उत्तर प्रदेश में श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर, मथुरा, प्रयागराज, चित्रकूट, नैमिषारण्य, कुशीनगर, आगरा आदि धार्मिक-आध्यात्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों का विकास के बाद पर्यटकों की संख्या में काफी उछाल आया है। वर्ष 2023 में जहां कुल 48 करोड़ देशी-विदेशी पर्यटक उत्तर प्रदेश आए, वहीं वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर लगभग 65 करोड़ हो गई है। इसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 16 लाख से 22 लाख देखने को मिली है
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