Uttarakhand cabinet decision: उत्तराखंड कैबिनेट ने करीब 30 प्रस्तावों पर मंजूरी दी है. इसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव वॉटर टैक्स है, इसके अलावा राज्य में 582 मलिन बस्तियों को भी राहत दी गई है.
उत्तराखंड में अब कमर्शियल उपयोग के लिए झरनों और अंडरग्राउंड वाटर के लिए टैक्स देना होगा. इसके लिए जल्द एक SOP बनाई जाएगी. CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव वॉटर टैक्स का था. इसके अलावा राज्य में 582 मलिन बस्तियों को भी राहत दी है. राज्य सरकार ने मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाया है, जिसे 3 साल तक बढ़ाया गया है. इससे पहले दो बार राज्य सरकार ने मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाया था.
appendChild;});उत्तराखंड में हुआ ये फैसलामुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पहाड़ की आरती की को मजबूत करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है, जिसमें आईटीबीपी के साथ एक एमओयू साइन किया जाने वाला है. इसमें स्थानीय स्तर पर आईटीबीपी को मटन ,फिश,कुकुर पालक की सप्लाई की जाएगी राज्य सरकार ने चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी तीन जिलों मैं सबसे पहले यह योजना शुरू की जा रही है. इसमें 10000 भेड़ पालक आईटीबीपी को मटन देंगे.
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