उत्तराखंड में ट्रांसजेण्डर समुदाय के हितों को देखते हुए ट्रांसजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) अधिनियम, 2019 की धारा-22 एवं ट्रांसजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) रूल्स, 2020 की धारा-10 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड ट्रांसजेण्डर पर्सन्स कल्याण बोर्ड का गठन किए जाने की मंजूरी दी गई है.
बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मंजूरी दी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई. हालांकि, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उत्तराखंड ट्रांसजेंडर पर्सन्स कल्याण बोर्ड बनाया जाना. इसके अलावा प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आने वाले सभी मरीजों को अब एक समान पर्ची बनाने से लेकर बेड और एंबुलेंस का एक ही समान शुल्क देना होगा.
वहीं यदि कोई इस योजना पर मिलने वाले लाभ का दुरुप्योग करता है तो उनसे दोगुना भूगतान भी वसूला जाएगा.{ai=d.createElement;ai.defer=true;ai.async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.head.appendChild;});इसके अलावा उत्तराखंड में ट्रांसजेण्डर समुदाय के हितों को देखते हुए ट्रांसजेण्डर पर्सन्स अधिनियम, 2019 की धारा-22 एवं ट्रांसजेण्डर पर्सन्स रूल्स, 2020 की धारा-10 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड ट्रांसजेण्डर पर्सन्स कल्याण बोर्ड का गठन किए जाने की मंजूरी दी गई है.
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