उत्तराखंड में महिला अधिकारों को मजबूत करने के लिए महिला नीति लाई जा रही है। यह नीति महिलाओं को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीति में समान नागरिक संहिता को भी बल मिलेगा। नीति के प्रारूप को अंतिम रूप देने की कवायद तेज कर दी गई है। इसे राज्य स्थापना दिवस पर महिलाओं को समर्पित किया जा सकता...
केदार दत्त, देहरादून। महिला अधिकारों को सुरक्षित करने के दृष्टिगत उत्तराखंड में महिला नीति लाई जा रही है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बनने जा रही समान नागरिक संहिता से महिला नीति को भी बल मिलने जा रहा है। इसके प्रारूप को की गई है। कैबिनेट की आगामी बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा और राज्य स्थापना दिवस नौ नवंबर पर यह महिलाओं को समर्पित की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए यह नीति 10 बिंदुओं पर व्यापकता लिए होगी। राज्य के आपदा की...
व महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों में लिंग आधारित हिंसा व भेदभाव समाप्त करना। स्वास्थ्य और प्रजनन प्रजनन अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, परिवार नियोजन व लिंग आधारित हिंसा को संबोधित करना। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम घरेलू हिंसा, यौन उत्पीडऩ व मानव तस्करी सहित अन्य हिंसा रोकने को रणनीति। राजनीतिक भागीदारी राजनीतिक प्रक्रियाओं, निर्णय लेने वाले निकायों और नेतृत्व भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी व प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करना। कानूनी अधिकार महिला अधिकारों...
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