उदयपुर पुलिस सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग के आदेशों का उल्लंघन कर रही है, जिसके कारण 2 वर्षों में 3 लोगों की हिरासत में मौत हो गई है।
राजस्थान न्यूज़ : उदयपुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां, RTI से हुआ बड़ा खुलासा। उदयपुर में सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है. उदयपुर पुलिस आदेशों का उल्लंघन कर रही है. डी आई जी को हर महीने राज्य मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों और हिंसा को समाप्त करने और हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मानवाधिकार ों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण आदेश दिया था.
डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल व अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने 11 विशिष्ट बिंदुओं की पालना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के डी आई जी और आई जी को दिशा निर्देश दिए थे. डी आई जी को हर महीने राज्य मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. वर्ष 2005 में राजस्थान के तत्कालीन आई जी पी ने समस्त जिला पुलिस अधीक्षको एवं आई जी रेंज को आदेशों की पालना के लिए पत्र भेजा है. (1) किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले और पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारी की नाम व पहचान सटीक होनी चाहिए. (3) पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी का मेमो तैयार कर एक गवाह द्वारा सत्यापित किया जाएगा जिसमे तारीख व समय का स्पष्ट उल्लेख होगा. (5) गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर पर कोई छोटी बडी चोट है तो उसे निरीक्षण ज्ञापन पर दर्ज कर पुलिस अधिकारी को कर उसकी प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी. (7) गिरफ्तार व्यक्ति की जानकारी पुलिस नियंत्रण कक्ष को दी जानी होगी. सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग के आदेशों की पालना नहीं हो रही है. मानवाधिकार आयोग को मासिक रिपोर्ट नहीं प्राप्त हो रही है. उदयपुर में 2 वर्षो के भीतर 3 व्यक्तियों की हिरासत के दौरान मौत हुई है. मार्च 2023 में पार्षद थाने में अर्जुन मीणा की मौत हुई थी. मई 2023 में गोगुन्दा थाने में सुरेंद्र देवड़ा की मौत हुई थी. नवंबर 2024 में सुखेर थाने में तेजपाल मीणा की मौत हुई थी. आश्चर्य की बात ये है कि घटना के दौरान सुखेर थाने में cctv कैमरे बंद बताए गए और गोगुन्दा व परसाद थाने के cctv कैमरों की फुटेज नष्ट होना बताया गया है
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