COVID19 Coronavirus महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले | imkubool
कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत में महाराष्ट्र इस संक्रमण की सबसे ज्यादा चपेट में है. ऐसे में महाराष्ट्र में एक तरफ लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं, तो दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट के बादल गहरा गए हैं. उद्धव महाराष्ट्र के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं यानी न तो विधानसभा और न ही विधान परिषद के सदस्य हैं.
दरअसल उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर, 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. संविधान की धारा 164 के अनुसार उद्धव ठाकरे को 6 माह में राज्य के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है. ऐसे में उद्धव ठाकरे को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाए रखने के लिए 28 मई से पहले विधानमंडल का सदस्य बनना जरूरी है.उद्धव ठाकरे विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उनकी पार्टी के किसी विधायक को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा. इसके बाद फिर चुनाव आयोग को 29 मई से 45 दिन पहले उपचुनाव की घोषणा करनी होगी.
महाराष्ट्र के विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल 24 अप्रैल को खत्म हो रहा है. इन 9 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होने थे, जिन्हें कोरोना संकट की वजह से टाल दिया गया है. केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसे अनिश्चित समय के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है. माना जा रहा था कि विधान परिषद की 9 सीटों में से किसी एक सीट पर उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कोरोना संकट के चलते चुनाव को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है. इसके चलते अब उनकी राह में मुश्किल खड़ी हो गई है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उद्धव ठाकरे के सामने अब दो विकल्प बचते हैं. इनमें पहला विकल्प राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर निर्भर करेगा. महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने वाली विधान परिषद की दो सीटें फिलहाल रिक्त हैं. इनमें से एक सीट पर राज्य सरकार उद्धव ठाकरे के नाम को नामित करने के लिए राज्यपाल के पास सिफारिश कर सकती है. सरकार द्वारा भेजे गए नाम पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सहमत हो जाते हैं तो उद्धव ठाकरे अपनी सीएम की कुर्सी बचाए रखने में सफल हो सकते हैं.
मुख्यमंत्री पद बरकरार रखने के लिए उद्धव के सामने दूसरा उपाय दिखाई दे रहा है कि वह अपने पिछले शपथ ग्रहण से छह माह की अवधि पूर्ण होने से पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें. इसके बाद उन्हें दोबारा से सीएम पद की शपथ लेनी होगी, जिससे उन्हें विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करने के लिए 6 महीने का और समय मिल जाएगा.हालांकि, इसमें एक पेच ये है कि सीएम इस्तीफा देते हैं तो उससे पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा माना जाता है ऐसे में सीएम पद की दोबारा शपथ के बाद मंत्रिमंडल को भी शपथ दिलानी होगी.
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