उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई वर्चुअल बैठक में मनरेगा श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी 350 रुपये करने और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में बदलाव लाने का सुझाव दिया। उन्होंने दैवी आपदा प्रभावितों के लिए आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कुछ रियायत की आवश्यकता पर भी बल दिया।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सभी राज्यों के ग्राम्य विकास विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी 350 रुपये करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की आवास की लागत की धनराशि कम से कम दो लाख रुपये किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवास में किचन यूनिट
बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि इस योजना को पीएम सूर्य घर योजना से आच्छादित किया जाना चाहिए। दैवी आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों के लिए भी हो आवास योजना केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के निर्माण के परिप्रेक्ष्य में 44 हजार राजमिस्त्रियों व 6.50 हजार रानी मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रदेश में 36.57 लाख आवास आवंटित किए गए हैं, जिनमें 35.98 लाख पूर्ण हो गए हैं। इस योजना में दैवी आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों के लिए पोर्टल खोला जाना चाहिए। मनरेगा में मानव दिवस सृजन, 100 दिन की मजदूरी, धनराशि के व्यय करने, मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता जैसे कई बिंदुओं में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सर्वेक्षण में निर्धारित मानकों में रियायत उत्तर प्रदेश सघन आबादी वाला राज्य है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सर्वेक्षण में निर्धारित मानकों में कुछ रियायत की जरूरत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क की लंबाई कम से कम पांच किम
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