दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को पूर्व सैनिकों से जुड़े मामलों में बार-बार अपील करने पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर मंत्रालय पूर्व सैनिकों के पक्ष में दिए गए फैसलों को चुनौती देना जारी रखता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता...
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को एक मामले में सख्त चेतावनी दी है। दरअसल मंत्रालय बार-बार पूर्व सैनिकों के पक्ष में अदालती फैसलों को चुनौती दे रहा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जुर्माना लगाया जा सकता है। हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक आदेश में टिप्पणी की थी, 'रक्षा मंत्रालय बार-बार हाई कोर्ट में याचिकाएं क्यों दायर कर रहा है जबकि आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट पहले ही बरकरार रख चुका है। कोर्ट ने कहा कि मंत्रालय बार-बार एक ही तरह के कानूनी सवाल...
याचिकाएं खारिज कर चुका है। 2023 से, सेना और मंत्रालय विभिन्न उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में पेंशन और विकलांगता लाभों पर AFT के फैसलों को चुनौती देते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है सख्त टिप्पणीसुप्रीम कोर्ट भी रक्षा मंत्रालय की ओर से बहुत ज्यादा केस करने को लेकर सवाल उठा चुका है। कोर्ट ने कहा था कि सरकार बेवजह केस करके लोगों को परेशान करती है। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग पेंशन के मामलों में सरकार की अपील पर नाराजगी जताई थी। इस साल की शुरुआत में कोर्ट ने HIV पॉजिटिव सैनिक को...
Delhi High Court Delhi High Court News In Hindi Delhi High Court Angry News Today Armed Forces Tribunal Defence Minister Of India Delhi High Court Defence Ministry Warned Fine दिल्ली हाई कोर्ट न्यूज दिल्ली हाई कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज रक्षा मंत्रालय पर भड़का दिल्ली हाई कोर्ट
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
मदरसों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा Supreme Courtयूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
और पढो »
शिक्षा का अधिकार शरणार्थियों के लिए नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर दिया अहम निर्देशदिल्ली हाई कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में दाखिले देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
और पढो »
Sikh Riots 1984: सज्जन कुमार को बरी करने के खिलाफ CBI की अपील याचिका हाईकोर्ट ने की मंजूरसिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व सांसद सज्जन कुमार और अन्य को बरी करने के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। पीड़िता शीला कौर की अपील भी स्वीकार की गई है। कोर्ट ने हाई कोर्ट रजिस्ट्री को 1984 के दंगों से संबंधित किसी भी अन्य अपील की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया...
और पढो »
दिल्ली सरकार के अस्पतालों में PWD इंजीनियरों पर ₹200 करोड़ के घोटाले का आरोप! उपराज्यपाल ने दिए जांच के आदेशदिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इलेक्ट्रिकल डिवीजन के 5 इंजीनियरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को जांच की मंजूरी दे दी है.
और पढो »
'लॉरेंस बिश्नोई को स्टूडियो जैसी सुविधा दी', गैंगस्टर के इंटरव्यू पर हाई कोर्ट की कड़ी फटकारएक टीवी चैनल ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू लिया था, जबकि वह अब भी जेल में बंद है. यह मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है और कोर्ट ने पुलिस के साथ-साथ पंजाब सरकार को भी केस में फटकार लगाई है.
और पढो »
बॉम्बे हाई कोर्ट ने छोटा राजन को दी जमानत, आजीवन कारावास की सजा हुई निलंबितबॉम्बे हाई कोर्ट ने छोटा राजन को दी जमानत, आजीवन कारावास की सजा हुई निलंबित
और पढो »