एक देश एक चुनाव संबंधी कानूनों पर गठित संसदीय समिति की पहली बैठक में भाजपा और विपक्ष के बीच मतभेद सामने आए. कांग्रेस ने विधेयक को असंवैधानिक बताया और आर्थिक व्यवहार्यता पर सवाल उठाए.
एक देश एक चुनाव संबंधी दो विधेयकों के लिए गठित संसदीय समिति ने बुधवार को अपनी पहली बैठक की. इस बैठक में भाजपा सदस्यों ने इस अवधारणा की सराहना की, जबकि विपक्ष ी सांसदों ने इस पर सवाल उठाए. कानून मंत्रालय की तरफ से जेपीसी के सदस्यों को पढ़ने के लिए नीले सूटकेस में 18 हजार पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट दी गई. कांग्रेस ने विधेयक को असंवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे का उल्लंघन बताया. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विधेयक की आर्थिक व्यवहार्यता का मुद्दा उठाया.
उन्होंने कहा कि यह कितना लागत प्रभावी होगा, कितने ईवीएम की जरूरत होगी? बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट में भी उस सूटकेस के साथ अपनी फोटो शेयर की है, जिसमें जेपीसी सदस्यों को पढ़ने के लिए रिपोर्ट दी गई है. आम सांसद ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, 'एक देश-एक चुनाव की JPC में हज़ारों पन्ने की रिपोर्ट मिली है. आज ONOE की JPC मीटिंग की पहली मीटिंग हुई'. कानून मंत्रायल ने सदस्यों को दी प्रजेंटेशन पीटीआई के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक के दौरान प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों पर एक प्रजेंटेशन दी. इसमें भारतीय विधि आयोग सहित विभिन्न निकायों द्वारा एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया गया. बीजेपी सदस्यों ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि यह देश के हित में है. कांग्रेस के एक सदस्य ने कहा कि यह विचार संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने कहा कि यह लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करता है. बता दें कि बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति में कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा, जेडीयू से संजय झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, आप के संजय सिंह और तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बनर्जी सहित सभी प्रमुख दलों के सदस्य शामिल हैं. चौधरी पूर्व विधि राज्य मंत्री हैं
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