अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के पास भारत के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए कौन कौन से विकल्प हैं.
दुनिया के दूसरे देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की मांग पर सरकार ने 2010 में उन्हें सशर्त वोटिंग का अधिकार दिया था.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 2010 में भारत के ऐसे नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी मिला, जो किसी दूसरे देश में पढ़ाई, रोज़गार या किसी और वजह से रह रहे हैं और उन्होंने वहां की नागरिकता नहीं ली है. इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर भरने के बाद संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को डाक के ज़रिए भी भेजा जा सकता है.चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आपको प्रत्येक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी का टेलीफ़ोन नंबर और पता मिल जाएगा.
पीआईबी पर छपी जानकारी के मुताबिक़ केंद्रीय बल में काम करने वाले शस्त्र एक्ट और सरकारी अधिकारी जो देश के बाहर दूतावासों में तैनात होते हैं उन्हें सर्विस वोटर के तौर पर वर्गीकृत किया गया है. मंत्रालय के मुताबिक़ सबसे अधिक एनआरआई संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं. वहां 34,19,875 अप्रवासी भारतीय रहते हैं. वहीं अमेरिका में ये संख्या 12,80,000 है.'एक देश एक चुनाव' लागू करने से क्या भारत में संवैधानिक संकट खड़ा होगा?चुनाव आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम का इस्तेमाल किया. यह एक पूरी तरह से सुरक्षित प्रणाली है.
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