अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कई कार्यकारी आदेश जारी किए हैं जो अमेरिकी अदालतों द्वारा चुनौती दिए गए हैं। अरबपति एलन मस्क और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक संघीय न्यायाधीश के फैसले की आलोचना की है जिसमें मस्क के सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) को ट्रेजरी विभाग के रिकॉर्ड तक पहुंचने से रोका गया है।
अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता परिवर्तन के बाद, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कई निर्णयों को पलट दिया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कई कार्यकारी आदेश ों पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिन्हें अमेरिकी अदालतों में चुनौती दी गई है। कई संघीय न्यायाधीशों ने ट्रंप के फैसलों पर अस्थायी रोक लगा दी है। अब, अरबपति एलन मस्क और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जैसे अधिकारियों ने एक संघीय न्यायाधीश के उस फैसले की आलोचना की है जिसमें मस्क के सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) को रिकॉर्ड तक पहुंचने से रोका गया
है। इससे नाराज ट्रंप ने न्यायिक निगरानी की वैधता पर भी सवाल उठाया है, जो अमेरिकी लोकतंत्र का एक मूलभूत स्तंभ है। मस्क के अलावा, जेडी वेंस ने भी अमेरिकी अदालतों के अधिकारों पर सवाल खड़े किए हैं। जेडी वेंस ने रविवार सुबह एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'यदि कोई न्यायाधीश किसी जनरल को यह बताने की कोशिश करता है कि सैन्य अभियान कैसे चलाया जाए, तो यह अवैध होगा। यदि कोई न्यायाधीश अटॉर्नी जनरल को यह निर्देश देने की कोशिश करता है कि अभियोजक के रूप में वह अपने विवेक का उपयोग कैसे करें, तो यह भी अवैध है। न्यायाधीशों को कार्यकारी की वैध शक्ति को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं है।' मस्क की मांग के कुछ घंटों बाद जेडी वेंस ने की पोस्ट। मस्क ने उनके खिलाफ फैसला देने वाले जज पर महाभियोग चलाने की मांग की। मस्क ने जज को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि इस पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को संघीय सरकार में अपव्यय को जड़ से खत्म करने का काम सौंपा है। लेकिन मस्क के खिलाफ अदालत के आदेश ने उनकी टीम को ट्रेजरी सिस्टम तक पहुंच बनाने से रोक दिया है, जिसमें लाखों अमेरिकियों के सामाजिक सुरक्षा और बैंक खाता संख्या जैसे संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा शामिल हैं। वहीं, मस्क और उनकी टीम का कहना है कि वे रिपब्लिकन राष्ट्रपति के निर्देश पर अपव्यय और दुरुपयोग की पहचान करने के लिए सरकारी सिस्टम में सेंध लगा रहे हैं। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने इस फैसले को 'लोकतंत्र के विचार पर हमला' बताया। उन्होंने कहा, 'हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे नौकरशाह हैं, जिन्हें कोई नहीं चुनता और जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। उनके पास आजीवन नौकरी है, और हमें बताया जाता है कि उन्हें हटाया नहीं जा सकता, जो सच नहीं है। ये नौकरशाह, चाहे वो ट्रेजरी, FBI, CIA या USAID में हों, सालों से शक्ति में बने हुए हैं। ये अनिर्वाचित लोग हमारी सरकार और देश को चला रहे हैं।' यह उल्लेखनीय है कि ट्रंप प्रशासन ने सरकारी एजेंसियों को खत्म करने और संघीय कार्यबल के बड़े हिस्से को खत्म करने के प्रयास किए हैं। ट्रंप प्रशासन के इन प्रयासों को अदालतों द्वारा रोका गया है। न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ व्यापक फैसलों को रोक दिया है, जिनमें यूएसएड कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजने, जन्म से नागरिकता को समाप्त करने वाले कार्यकारी आदेश शामिल हैं
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