ओडिशा में भाजपा सरकार ने आपातकाल के दौरान गिरफ्तार लोगों को हर महीने 20,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा की है। यह पेंशन योजना 1 जनवरी से प्रभावी होगी।
पूर्वोत्तर भारत के ओडिशा राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है. बीते लोकसभा चुनाव के साथ राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया. राज्य की 21 लोकसभा और 147 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की थी. भाजपा को विधानसभा में 78 सीटों पर जीत मिली और उसने नवीन पटनायक के 24 साल के शासन का अंत कर दिया. यह राज्य लंबे समय से समाजवादियों का गढ़ रहा है. भाजपा के शासन में आने से पहले यहां मुख्य तौर पर समाजवादियों और कांग्रेस का प्रभाव रहा है.
इन्हें मिलेगी पेंशन गृह विभाग के एक प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य सरकार इन लोगों के सभी चिकित्सा खर्च भी उठाएगी. पात्र व्यक्तियों को पेंशन और चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा. वे सभी लोग जो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मैनटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट , डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल्स , और डिफेन्स एंड इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया रूल्स के तहत गिरफ्तार किए गए थे, वे पेंशन के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे.
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