कनाडा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों और विदेशी कामगारों के जीवनसाथियों के लिए ओपन वर्क परमिट (OWP) के नियमों में बदलाव किया है. यह नया नियम 21 जनवरी, 2025 से लागू होगा।
जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कनाडा ने मानो तोहफों का पिटारा खोल दिया है. कनाडा सरकार ने अब एक ऐसा तोहफा दिया है, जिससे हजारों भारतीय खुश होंगे. दरअसल कनाडा ई सरकार ने अंतरराष्ट्रीय छात्र ों और विदेशी कामगारों के जीवनसाथियों के लिए ओपन वर्क परमिट (OWP) के नियमों में बदलाव किया है. यह नया नियम 21 जनवरी, 2025 से लागू होगा. इसके तहत केवल योग्य अंतरराष्ट्रीय छात्र ों और विदेशी कामगारों के जीवनसाथी ही OWP के लिए आवेदन कर सकेंगे.
इसमें स्टडी प्रोग्राम की अवधि और हाई डिमांड वाले नौकरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इन बदलावों से भारतीय छात्रों को लाभ यह होगा कि अब कई छात्र अपने जीवनसाथियों को भी कनाडा ला सकेंगे, ताकि वे पढ़ाई या काम के दौरान काम कर सकें. नए OWP पात्रता केवल उन अंतरराष्ट्रीय छात्रों के जीवनसाथियों तक सीमित होगी, जो 16 महीने या उससे अधिक के मास्टर कार्यक्रमों, डॉक्टरेट कार्यक्रमों, या चुनिंदा पेशेवर कार्यक्रमों में नामांकित हैं. हालांकि, जो परिवार पहले के नियमों के तहत पहले से ही स्वीकृत हैं, वे काम करना जारी रख सकते हैं, बशर्ते वे वर्तमान मानदंडों के आधार पर नवीनीकरण के लिए आवेदन करें. IRCC के अनुसार, ‘जो परिवार अब पारिवारिक OWP के लिए पात्र नहीं हैं, वे कनाडा के वर्क परमिट कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध अन्य प्रकार के वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं.’ भारतीय छात्र कनाडा के अंतरराष्ट्रीय छात्र समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. 2023 में कनाडा की ओर से जारी किए गए सभी स्टडी परमिट्स में भारतीय छात्रों की हिस्सेदारी 37% थी. इन बदलावों से भारतीय छात्रों के जीवनसाथी को कनाडा में काम करने और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने का अवसर मिलेगा. दूसरी अहम घोषणाएं कनाडा सरकार ने 2025 में अंतरराष्ट्रीय छात्र स्टडी परमिट्स की संख्या में 10% की कटौती करने का फैसला किया है. 2024 में 4,85,000 स्टडी परमिट जारी करने का लक्ष्य था, जिसे 2025 में घटाकर 4,37,000 कर दिया गया है. 2026 में स्टडी परमिट का लक्ष्य 2025 के समान ही रहेगा. कनाडा में अस्थायी निवासियों की कुल आबादी 2023 में 6.5% थी, जिसे 2026 तक घटाकर 5% करने का लक्ष्य है. आर्थिक और श्रम बाजार पर असर यह कदम कनाडा की अस्थायी निवास योजनाओं को सशक्त बनाने और देश की आर्थिक और श्रम बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया गया है. साथ ही, सरकार उन नियोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई करेगी, जो इन नियमों का दुरुपयोग कर रहे हैं
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