हिंदू संगठनों ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर मुस्लिम कब्रिस्तानों के लिए 2,750 एकड़ सरकारी भूमि आवंटित करने के फैसले पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगा है. उन्होने कहा कि कांग्रेस सरकार वोटों की खातिर अल्पसंख्यकों को तरजीह दे रही है.
कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर मुस्लिम कब्रिस्तानों के लिए 2,750 एकड़ सरकारी भूमि आवंटित करने के फैसले पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगा है. सिद्धारमैया सरकार जो पहले से ही राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा राज्य में किसानों, मंदिरों, स्कूलों, विधायकों और निजी व्यक्तियों की जमीन को वापस लेने के लिए कथित तौर पर नोटिस जारी करने को लेकर आलोचना का सामना कर रही है. सरकार के इस कदम को हिंदू समर्थक संगठनों ने अनुचित और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण बताया है.
उन्होंने कहा कि बीते दिनों वक्फ की अदालतों का आयोजन किया गया और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वह अतिक्रमण की गईं वक्त की जमीनों के लिए नोटिस जारी करें. इसके बाद मंदिर, किसानों, स्कूलों, सरकारी बिल्डिंग, राजनेताओं की जमीन और ऐतिहासिक स्मारकों को भी नोटिस जारी किए हैं.Advertisementकिसानों ने किया 25 नवंबर तक का वक्तवहीं, उत्तर कर्नाटक के जिलों में किसानों ने वक्फ संपत्तियों के रूप में संशोधित जमीन रिकॉर्ड को सुधारने के लिए 25 नवंबर तक की समय सीमा निर्धारित की है.
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